के. एस. टी,लखनऊ संवाददाता। प्रदेश सरकार ने 11 आईएएस व एक पीसीएस अधिकारी को नई तैनाती दी है। इनमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेश कुमार गुप्ता राज्यपाल के नए अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की जांच व कार्रवाई के दायरे में आए नौ अफसरों को महीनों तक घर बैठाने के बाद तैनाती दे दी गई है। कैडर बदलवाकर आए प्रतीक्षारत आईएएस अधिकारी को भी तैनाती दे दी गई है।
प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव राज्यपाल हेमंत राव को हटाकर शासन में अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन व सचिवालय प्रशासन के पद पर तैनाती दी है। अब तक शासन में इन विभागों की जिम्मेदारी देख रहे महेश कुमार गुप्ता को राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पत्नी के यूपी काडर में आईपीएस अधिकारी होने के आधार पर मणिपुर काडर से यूपी काडर में आए 2014 बैच के आईएएस अधिकारी रवींद्र सिंह को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) का एसीईओ बनाया गया है।
अवैध खनन पट्टा आवंटन, भूमि विवाद, प्रशासनिक शिथिलता सहित विभिन्न तरह के अलग-अलग आरोपों में सीबीआई, ईडी व विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कई अधिकारी पिछले कई महीने से वेटिंग में थे। इन सभी को तैनाती दे दी गई है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष अक्तूबर से प्रतीक्षारत अजय कुमार सिंह को सचिव राष्ट्रीय एकीकरण बनाया गया है।
जुलाई-2019 से प्रतीक्षारत संतोष कुमार राय को सामान्य प्रशासन, अभय को यूपी पुनर्गठन समन्वय, विवेक को नियोजन, देवीशरण उपाध्याय को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। पिछले वर्ष अक्तूबर से प्रतीक्षारत पवन कुमार को भाषा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।
प्रशांत शर्मा नवंबर, 2019 में अमेठी के डीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही प्रतीक्षारत थे। उन्हें वाह्य सहायतित परियोजना विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। अक्तूबर-2019 में महराजगंज के जिलाधिकारी पद से निलंबित कर हटाए गए अमर नाथ उपाध्याय पिछले दिनों बहाल कर दिए गए थे। अब उन्हें राजनैतिक पेंशन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।
वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी घनश्याम सिंह दो वर्ष से अ धिक समय के निलंबन के बाद पिछले वर्ष दिसंबर में बहाल कर आयुक्त मेरठ कार्यालय से संबद्ध कर दिए गए थे। शासन ने अब घनश्याम को विशेष सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन के पद पर तैनाती दे दी है।
