नई दिल्ली, संवाददाता। लॉकडाउन 3.0 में प्रभावी दिशा-निर्देशों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके कैबिनेट सहयोगी व आलाधिकारी सोमवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचे। यहां केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें गैर-राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने, वाहन चालकों को दी जाने वाली 5000 रुपये की आर्थिक मदद से जुड़ी योजना के दायरे में ई-रिक्शा चालकों को भी शामिल करने व उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहला प्रस्ताव करीब 38 लाख गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए राशन देने का आया था। इन सब लोगों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राशन के ई-कूपन के लिए पंजीकरण कराया था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इससे हर व्यक्ति को मई में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलेगा। साथ ही हर परिवार को कोरोना रिलीफ किट भी मिलेगी। इसमें एक लीटर रिफाइंड तेल, एक किलो छोले, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम मिर्च पाउडर और 2 बार साबुन रखा है।
दंगों में मृत अंकित शर्मा के परिजनों को मिलेंगे एक करोड़
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों में 26 फरवरी को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिजनों से मुलाकात कर उनको एक करोड़ रुपये की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से सारी मशीनरी इस दिशा में लगी थी। लॉकडाउन-3 के पहले दिन हुई बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पेश किया गया। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दिवंगत अंकित शर्मा के परिजनों को एक करोड़ रुपये मिलने की राह आसान हो गई है।
ई-रिक्शा चालकों को भी मिलेगी वित्तीय सहायता
दिल्ली सरकार कोरोना संकट में अपनी कमाई गंवा चुके ऑटो और ग्रामीण सेवा समेत पैरा-ट्रांजिट वाहन चालकों को 5000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन इसके दायरे में ई-रिक्शा चालक नहीं आते थे। सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को विस्तार देते हुए प्रत्येक पैरा-ट्रांजिट वाहन के परमिट होल्डर के साथ-साथ दिल्ली में पंजीकृत ई-रिक्शा मालिकों के लिए भी पांच हजार की एकमुश्त सहायता राशि देने को मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का फायदा पैरा-ट्रांजिट वाहनों के 60000 से अधिक परमिट धारकों और दिल्ली में पंजीकृत ई-रिक्शा के मालिकों को मिलेगा।